पिंपरी, दि. ११ जुलै : मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, मृत कामगारांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी तसेच कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करून सर्व कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी केली.
पिंपरी येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मोशी दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांना राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
भोसले म्हणाले, महापालिका नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर वसूल करते; मात्र कचरा संकलन, स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा यांसारखी कायमस्वरूपी स्वरूपाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. काही ठेकेदार, दलाल आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी ही व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली असून ती बेकायदेशीर आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना ही प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा कळस असल्याचे सांगत, मृत कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साहित्य, गणवेश, वैद्यकीय सुविधा किंवा नियमित आरोग्य तपासणी उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली. अनेक वर्षे कचऱ्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुर्घटनेनंतर प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत असणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात “सेटिंग मॅनेजमेंट” सुरू असल्याची टीका करत त्यांनी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेलेली इमारत एका मजल्याची परवानगी असताना दोन मजली उभारण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे या दुर्घटनेला संबंधित अधिकारी आणि प्रशासन जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारलेला अत्याधुनिक प्रकल्प अनेक महिन्यांपासून बंद असून तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त न केल्यामुळे आणि योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे कचऱ्याचे डोंगर वाढत गेले. त्यामुळे या दुर्घटनेला संबंधित अधिकारीही तितकेच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे स्वागतार्ह असले तरी प्रत्येक मृत कामगाराच्या वारसाला तातडीने महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करून सर्व कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे. त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, ईएसआय, आरोग्य सुविधा आणि वार्षिक वैद्यकीय तपासणी देण्यात यावी. तसेच प्रशासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी भोसले यांनी केली.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या सुमारे साडेतीन हजार सभासद कर्मचाऱ्यांच्या वतीने “समान काम, समान वेतन” आणि सेवेत कायम करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती देत, पुढील १५ दिवसांत महापालिका आयुक्तांनी संघटनेशी बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर हजारो कामगारांसह कचरा वाहने घेऊन महापालिकेवर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
