उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी
मुंबई, दि.२६ मे : महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सुमारे ८९ हजार ७३१ कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे २० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहने देण्यात येतात. त्याअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन होऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, रोजगार वाढावा आणि औद्योगिक परिसंस्था निर्माण व्हावी, यासाठी विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासु यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत कोल गॅसिफिकेशन अॅण्ड डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज, सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स पॅनेल, इलेक्ट्रिक स्टील, पेट टायर कॉर्ड तसेच सिंथेटिक ग्रॅफाइट ॲनोड मटेरियल यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाधारित आणि भविष्यकालीन उद्योग क्षेत्रांतील पाच प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली. या सर्व प्रकल्पांमुळे राज्यात उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे.
या विशाल प्रकल्पांमुळे केवळ गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच वाढणार नाही, तर स्थानिक स्तरावर व्यावसायिक उपक्रम, पूरक उद्योग आणि पुरवठा साखळीही विकसित होणार आहे. तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन व विकासाला चालना मिळून लघु व मध्यम उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच स्थानिक युवकांसाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण होऊन उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगारक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
