ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय वीज मीटर बदलणे थांबवा; महावितरणला ह्युमन राईट असोसिएशनचा इशारा
रत्नागिरी | प्रतिनिधी.संतोष नाईक..…कोकणातील घरगुती वीज ग्राहकांच्या घरांमध्ये त्यांच्या लेखी पूर्वसंमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनने महावितरणविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी ही पद्धत तात्काळ बंद करावी, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे कोकण विभागीय अध्यक्ष संतोष नाईक यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) कोकण परिमंडळ, रत्नागिरीचे मुख्य अभियंता अनिल डोळे यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. या निवेदनात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक वीज मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवले जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कोणत्याही ग्राहकाचा वीज मीटर बदलण्यापूर्वी संबंधित ग्राहकाची स्पष्ट आणि लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी ग्राहकांना विश्वासात न घेता मीटर बदलले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. ही बाब ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी असून प्रशासनाने त्याची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
संतोष नाईक यांनी मुख्य अभियंता अनिल डोळे यांच्याकडे कोकण परिमंडळातील सर्व अधीक्षक अभियंते व कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत स्पष्ट आणि सक्त सूचना देण्याची मागणी केली. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कोणतेही मीटर बदलले जाणार नाहीत, याची खात्री करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.या वेळी कणकवली तालुका अध्यक्ष तथा स्पेक्टोमार्ट ऑप्टिकल्सचे संचालक मंगेश चव्हाण उपस्थित होते.
‘ग्राहकांचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे’
स्मार्ट मीटर बसवणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे, ग्राहकांना संपूर्ण माहिती देणे आणि त्यांच्या लेखी संमतीनंतरच मीटर बदलणे हा मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोकणातील स्मार्ट मीटर मोहिमेवर आता नवीन वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या….
🔴ग्राहकांच्या लेखी परवानगीशिवाय मीटर बदलू नयेत.
🔴स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती द्यावी.
🔴सर्व अभियंता कार्यालयांना स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात.
🔴ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी.
“संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर नको; ग्राहकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत.”
— संतोष नाईक, कोकण विभागीय अध्यक्ष, ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन.
